रायपुर महारैली 5 अक्टूबर: बिजली कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों का ऐलान — “पुरानी पेंशन योजना लागू करने का जारी हो लिखित आदेश”
छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर अब आर-पार के मूड में हैं। “आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए” के नारे के साथ बिजली कंपनी के हजारों अधिकारी-कर्मचारी आगामी 5 अक्टूबर 2026 को रायपुर के डंगनिया स्थित कंपनी मुख्यालय में आयोजित महारैली और विशाल आमसभा में हुंकार भरेंगे। यह प्रदर्शन ‘अधिकार मंच’ के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने 6 अक्टूबर 2023 को ही बिजली कंपनियों में OPS लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। हालांकि, तीन साल बीत जाने के बाद भी इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष है।
12 संगठनों ने मिलाया हाथ अलग-अलग प्रयासों के बाद भी सफलता न मिलने पर बिजली कंपनी के 12 प्रमुख संगठनों ने एकजुट होकर ‘अधिकार मंच’ का गठन किया है। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के करीब 3 लाख शासकीय कर्मचारियों को 2022 से ही पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, फिर जोखिम भरे माहौल में 24 घंटे बिजली सेवा देने वाले कर्मियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा न होना कर्मियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है।
निर्णय न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी मंच द्वारा पूर्व में 11 सितंबर को प्रदेशभर के क्षेत्रीय मुख्यालयों व संयंत्र प्रमुखों के माध्यम से अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि 5 अक्टूबर की रैली के बाद भी यदि ठोस आदेश जारी नहीं किए गए, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और अगली रणनीति का तत्काल ऐलान होगा
