रायपुर: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में जनसुनवाई, 28 मामलों पर हुई सुनवाई

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में रायपुर जिले के महिला प्रकरणों की जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान संभाग प्रभारी सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया और सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में जिले के कुल 50 लंबित प्रकरणों में से 28 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 7 प्रकरणों को नस्तीबद्ध (बंद) कर दिया गया।

प्रमुख मामलों में लिए गए अहम निर्णय:

• आपसी सहमति और भरण-पोषण:
  • एक मामले में अनावेदक ने आवेदिका को 4 नवंबर को एकमुश्त ₹5 लाख देने की सहमति दी। इसके साथ ही आवेदिका 31 अक्टूबर को महिला पुलिस और ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ की टीम के साथ अपने ससुराल जाकर अपना सामान सुरक्षित वापस ले सकेगी।
  • साथ रहने की सहमति जताने वाले एक अन्य मामले में अनावेदक को सख्त हिदायत दी गई कि वह मारपीट नहीं करेगा और आवेदिका को प्रतिमाह ₹5,000 भरण-पोषण राशि देगा।
• संपत्ति विवाद और अधिकार:
  • संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले में ग्राम बिरकोनी स्थित 2 एकड़ खेत और छेरीखेड़ी स्थित मकान को एक महीने के भीतर आवेदिका के नाम पंजीकृत (Registry) कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही बच्चों का स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) दिलाने के भी निर्देश दिए गए।
• कड़ी कार्रवाई (FIR):
  • शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण की गंभीर शिकायत पर आयोग के सख्त निर्देशों के तहत टिकरापारा थाने में अनावेदक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 64(2)(उ) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई।
  • अन्य राहत व निर्देश:
  • एक घरेलू विवाद में आवेदिका को निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
  • एक दिव्यांग आवेदिका की सुविधा के लिए उनके घर की लिफ्ट नवंबर तक ठीक कराने हेतु अनावेदक को समयावधि दी गई।
  • जिन मामलों में अनावेदक उपस्थित नहीं हुए, ऐसे 3 प्रकरणों में अगली सुनवाई के दौरान उनकी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान रायपुर संभाग प्रभारी श्रीमती मंजू थदानी, डीएसपी स्नेहा आकाश राव, महिला थाना प्रभारी मौर्य, सखी वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर नीति सिंह, संरक्षण अधिकारी प्रीति पाण्डेय सहित आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।